जनकपुरधाम : भारतको उडिसास्थित कालिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) नेपाली विद्यार्थीलाई सम्मानजनक व्यवहारका साथ अध्ययनमा फर्काउन तयार भएको छ ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूको टोली, नेपाली विद्यार्थीका प्रतिनिधि र कलेज व्यवस्थापनसँगको त्रिपक्षीय छलफलपछि यो सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार, छात्रावासबाट बलजफ्ती निकालिएका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा फर्किँदा लाग्ने खर्च कलेजले नै बेहोर्नेछ । यस्तै प्रत्येक विद्यार्थीका परिवार एवं अभिभावकलाई सम्पर्क गरेर बोलाउने पनि कलेजले भनेको छ ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रहरी काउन्सिलर सञ्जीव शर्मा दास, कलेज संस्थापक अच्युत सामन्त र विद्यार्थीका प्रतिनिधि बसेर दिउँसो छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा विद्यार्थीले राखेका माग पूरा गर्न कलेज सहमत भएको प्रहरी काउन्सिलर दासले नेपालखबरलाई जानकारी दिए ।
छात्रावासमा शान्तिपूर्वक बस्न पाउनुपर्ने, घर गएका विद्यार्थीको आउने–जाने टिकट कलेजले बेहोर्नुपर्ने, कलेजमा सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायत माग विद्यार्थीले राखेका थिए ।
यहीबीचमा परराष्ट्रमन्त्री आरज राणा देउवाले पनि टेलिफोन गरेर कलेज संस्थापक सामन्तलाई नेपाली विद्यार्थीका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिन भनेकी थिइन् । जवाफमा सामन्तले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै माफी मागेका थिए । र, विद्यार्थीका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।
यसैबीच, नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरी हाल कलेजको अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा राजदूतावासबाट खटाइएका पदाधिकारीहरू उडिसा पुगेर त्यहाँ भएका विद्यार्थीहरूलाई भेटेको र सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरेको उल्लेख छ ।
उक्त छलफलकै बीचमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले समेत शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग फोनमा कुराकानी गरेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘छलफलका क्रममा छात्रावास छोडेर नेपाल जानुभएका विद्यार्थीहरुको आतेजाते टिकट खर्च उक्त शैक्षिक संस्थाले नै बेहोर्ने तथा कसैको परीक्षा छुट्न गएमा पुनः परीक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता शैक्षिक संस्थाले व्यक्त गरेको थियो ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘राजदूतावासबाट खटिनुभएका पदाधिकारीहरूका अनुसार हाल त्यहाँको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’
आजै दिउँसो राजदूत शंकर शर्माले पनि उक्त संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष अच्युत सामन्तसँग कुराकानी गरेका थिए ।
साथै, उडिसा राज्य सरकारले यस घटनाका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरेको छ ।
भारतको उडिसास्थित केआईआईटीको छात्रावासमा विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत भेटिएपछि नेपालीमाथि कलेज व्यवस्थापनले ज्यादतीपूर्ण व्यवहार गरेको थियो । उनीहरूलाई बलजफ्ती छात्रावासबाट निकालिएको थियो। त्यसक्रममा कुटपिट र अमानवीय व्यवहारसमेत गरिएको थियो ।
केआईआईटी कलेजको अनुमति स्थगित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआई) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्युपछिको घटनालाई समाधान नगरे वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र दिन रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी पनि दिएको छ ।
मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै भारतीय पक्षसँग छलफल गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पु¥याउन शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको जनाएको छ ।
विद्यार्थीहरूले आफ्नो समस्या राख्न सकुन् भनेर मन्त्रालयले तीन जना सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ, जसमा राजु श्रेष्ठ, देवीराम आचार्य, र सपना खड्का छन् ।
मन्त्रालयले भारतीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै, यस्तो समस्या भविष्यमा दोहोरिन नदिन सरकारले थप रणनीतिक नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
ओडिसा सरकारले बनायो उच्चस्तरीय छानबिन समिति
भारतको ओडिसा राज्य सरकारले त्यहाँको भुवनेश्वरस्थित केआईआईटी विश्वविद्यालय अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र अन्य सात सय नेपालीमाथि भएको ज्यादतीबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ ।
आइतबार अपरान्ह नेपाली विद्यार्थी प्रकृतिको रहस्यमय र शंकास्पद मृत्युपछि छानबिन माग गर्दै दबाब दिन उत्रिएका सात सय बढी नेपालीलाई कलेजको होस्टेलबाट ज्यादती र कुटपिटसहित निष्कासन प्रकरणमा राज्य सरकारले छानबिन समिति बनाएको हो ।
उक्त विश्वविद्यालयलाई उच्च निगरानीमा राखिएको जनाउँदै ओडिसा राज्य सरकारले उच्चस्तरीय तथ्य खोज समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त समितिको निष्कर्षको आधारमा विश्वविद्यालय र नेपालीमाथि ज्यादतीमा संलग्नमाथि उचित कानुनी र प्रशासनिक कारबाही गरिने पनि राज्य सरकारले वक्तव्यमार्फत् उल्लेख गरेको छ ।
उक्त उच्चस्तरीय समितिमा मुख्य सचिव, गृह विभाग, प्रमुख सचिव, महिला एवम् बाल विकास विभाग र आयुक्त सह–सचिव, उच्च शिक्षा विभाग सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
‘केआईआईटी विश्वविद्यालयमा हालै भएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको पृष्ठभूमिमा ओडिशा सरकारले मामिलाबारे जानकारी लिएको छ । सुरक्षा गार्डलाई गिरफ्तार गर्नुका साथै यस प्रकरणमा सामेल दोषी अधिकारीलाई निलम्बितसहितका कदम चालिएको छ’, राज्य सरकारले भनेको छ ।
राज्य सरकारले बाहिरका व्यक्ति ल्याएर नेपाली विद्यार्थीमाथि कुटपिट प्रकरणबारेमा पनि जाँच भइरहेको जनाएको छ । यस प्रकरणमा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुन अनुसार जवाफदेही बनाउन लगाइने पनि उल्लेख गरेको छ ।
ओडिसा सरकारले हरेक विद्यार्थीको सुरक्षा, सम्मान र कल्याण सुनिश्चित गर्ने कुरामा तलमाथि हुन नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘ओडिसा सरकार यस प्रकरणमा न्याय चाँडो र निष्पक्ष रूपमा दिलाउन, कानुन र सामाजिक सुरक्षा निश्चित गर्नका लागि सबै आवश्यक कदम उठाउन तयार छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
